मराठी चित्रपट

"मराठी चित्रपटाना चांगले दिवस आले आहेत"याचा मला खूप आनंद होत आहे.
मराठी चित्रपट आता स्वताची वेगळी ओळख निर्माण करत आहेत. सर्व जग त्याच्याकडे आदराने पाहत आहे. राष्ट्रीय-अंतराष्ट्रीय पुरस्कार मिळत आहेत. मराठी चित्रपटसृष्टीत एवढा बदल कसा झाला? खर तर या विषयावर बरंच लिहिता येईल. अजय -अतुल म्हणालेत पुढे बघा अजून खूप काही व्हायचे बाकी आहे...या माय मराठीच्या भरभराटीला नवीन दिग्दर्शक, निर्मात्यांचा मोठा वाटा आहे. ४० ते ५० लाख रुपये प्रसिद्धीसाठी खर्च केले जात आहेत. मराठीतील दिग्दर्शकांमुळे हिंदी चित्रपटसृष्टीवाले सुद्धा तोंडात बोटे घालायला लागले आहेत.
मराठी प्रेक्षकांना मराठी चित्रपट आवडू लागले आहेत. त्यामुळे मराठी प्रेक्षकांना सतत नवीन देत राहण्याचा प्रयत्न दिग्दर्शकानी चालू ठेवला पाहिजे आणि मराठी प्रेक्षकांनी सुद्धा कुटुंबासह एकत्र मिळून मराठी चित्रपट पाहायला सिनेमाग्रहात जावे (जावेच) शासन मराठी चित्रपटना अनुदान देत हि खूप चांगली बाब आहे,मला वाटत शासनाने अनुदान वाढवायला पाहिजे.
मराठी चित्रपटांचे हिंदीतही डब्बिंग करावे त्यामुळे चित्रपटांची प्रेक्षकसंख्या वाढेलच आणि मराठी सिनेमा दुसर्या राज्यातही प्रदर्शित होईल त्याचा आर्थिक फायदाही होईल. तसेच पायरेटेड सीडींचा चित्रपटांवर परिणाम होतो पायरेटेड सीडी आल्यानंतर चित्रपटगृहात जास्त लोक जात नाहीत. त्यामुळे पायरसीवर शासनाने कडक कायदा केला पाहिजे, त्याशिवाय काळाबाजार थांबणार नाही. किमान १२-१५ आठवडे चित्रपट चालला तरच निर्मात्याच्या हातात काहीतरी पडत त्यामुळे जागरूक मराठी तरुणांनी हे लक्षात घ्यावे.

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन आता दुसऱ्या आठवड्यात जाऊन पोचले आहे आणि या ९ दिवसात संसदेत कोणत्याही स्वरूपाचे ठोस कामकाज झालेले नाही. त्यास कॉंग्रेस आणि विरोधक दोघेहि कारणीभूत आहेत. या अधिवेशनाकडे संपूर्ण भारतीयांचे लक्ष लागलेले आहे कारण या अधिवेशनात बहुचर्चित लोकपाल विधेयक मंजूर केले जाईल, अशी ग्वाही सरकार पक्षानेच अण्णा हजारे यांना दिली आहे. देशाच्या सामान्य माणसांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी जनतेने या नालायकांना संसदेत पाठवले आहे, त्या संसदेचाही हे डुकर अवमान करत आहेत. महागाई, काळा पैसा, भ्रष्टाचार, शेतकर्यांच्या आत्महत्या अशा सामान्यांनाला भेडसावणाऱ्या या प्रश्नांवरून साऱ्याचेच लक्ष उडावे म्हणून सरकार पक्षानेच ही खेळी जाणीवपूर्वक केली असच वाटतंय.  "रिटेल' बाजारातील "होलसेल' गुंतवणूक हा महागाई, काळा पैसा, भ्रष्टाचार यापेक्षा महत्वाचा विषय नाही. हा सगळा गोंधळ लोकपाल विधेयकावरून फ़क्त लक्ष विचलीत करण्यासाठी चाललेला आहे, असच वाटत आहे. जोपर्यंत भ्रष्टाचारावर कडक कायदा पास होत नाही तोपर्यंत मोठे निर्णय लादणे संशयास्पद आहे. लोकपाल विधेयक, गरीबी, महागाई, भ्रष्टाचार इत्यादींवर आगोदर चर्चा व्हायला पाहिजे त्या नंतर "रिटेल' बाजारातील "होलसेल' गुंतवणूक' यावर चर्चा व्हायला पाहिजे. उगाच नसते विषय काढून सर्वांचा वेळ आणि जनतेचा पैसा वाया घालायचा मग थप्पड किंवा चप्पल पडणारच.
या ९ दिवसात किमान २८ कोटी रुपये निष्फळ वाया गेलेले आहेत,हे या भ्रष्ट राजकारण्यांना माहीतच आहे. म्हत्वाच म्हणजे हे भ्रष्ट्र नेते खरच देशहिताचा निर्णय घेउ शकतात यावर कोणाचाही विश्वास राहिलेला नाही. गेल्या वर्षीचे हिवाळी अधिवेशन फारसे काही न होताच पार पडले होते आणि हे अधिवेशन सुद्धा मागील अधिवेशाना प्रमाणे कोणतेही कामकाज न होता संपविण्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कॉंग्रेसला अनेक वेळा संधी देऊन झाले पण भ्रम निरास झाला आहे. या कॉंग्रेस सरकारकडे इमानदार नेते नाहीत हे मात्र नक्की. संसद चालविण्याची अक्कल नसलेल्या कॉंग्रेस कडून अपेक्षा न करता, महागाई अनेक पटीने वाढणार याचीच चिंता आहे. सरकार कडून विकासाला पोषक विधायक कामाची अपेक्षा करणे चुकीचेच आहे. महागाई अनेक पटीने वाढणार  asach vatate. लोकपालवर आंदोलन करणाऱ्या अण्णा आणि त्यांच्या संघाला सरकारने मजबूत लोकपाल विधेयक आपण संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडू, असे आश्वासन दिले होते. बाकी आश्वासनांचे काय व्हायचे ते होवो. पण सरकारला हे आश्वासन पाळावेच लागेल. तसे न झाल्यास आपण पुन्हा उपोषण सुरू करू असा इशारा अण्णा हजारे यांनी दिला आहे. हे कॉंग्रेसने लक्षात घ्यावे. अन्यथा आमचे बूट आणि त्याचा गालाच.....